आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय
आयुक्त - श्री नीलम नामदेव एक्का (भा.प्र.से)
संचालक -  श्री धर्मेश साहू (भा.प्र.से)

 


ऑनलाईन नागरिक सुविधा -
 
डिजिटल सिग्नेचर खसरा एवं बी-1 की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त निःशुल्क प्रतिलिपि ऑनलाईन कहीं से भी- कभी भी प्राप्त करने की सुविधा
 
बंधक भूमि की जानकारी बैंक में बंधक कृषि भूमि की ऑनलाईन जानकारी उपलब्ध
 
भू-अभिलेखों में परिवर्तन की सूचना खसरा / बी-1 में दर्ज प्रविष्टि में संशोधन / परिवर्तन होने पर अभिलिखित भूमिस्वामी को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से सूचना
 
पंजीयन पश्चात् नामान्तरण की कार्यवाही भूमि के पंजीयन पश्चात उप पंजीयक कार्यालय से ऑनलाइन प्राप्त सूचना के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही प्रारम्भ
 
क्रयशुदा भूमि की जानकारी भूमि के पंजीकृत अंतरण पश्चात् नामांतरण प्रक्रियाधीन / अप्रारम्भ होने पर भी अंतरित भूमि की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध
 
मोबाईल एप्प भू-अभिलेखों तक आसान पहुंच हेतु एन्ड्रोइड एप्प गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध
 
ई-कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों से संबंधित भूमियों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध
 
 
डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम
 
यह योजना वर्ष 2008-09 में केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में प्रारम्भ की गई तथा तीन चरणों में राज्य के सभी 27 जिलों को योजना में सम्मिलित किया गया। 1 अप्रैल 2016 से यह योजना केन्द्रीय योजना के रूप में परिवर्तित की गई है। इस योजना के निम्न चार घटक हैं -
 
भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण 19856 ग्रामों के खसरा एवं 19745 ग्रामों के नक्शों का कम्प्यूटरीकरण कार्य पूर्ण ।
 
असर्वेक्षित ग्रामों का सर्वेक्षण जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर राज्य में 1089 ग्रामों का चिन्हाकन सर्वेक्षण कार्य हेतु किया गया है जिनमें से 1015 ग्रामों का क्षेत्र नक्शा तैयार कर सत्यापन हेतु जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराया गया है। 1015 ग्रामों में प्रथम चरण, 637 ग्रामों में द्वितीय चरण एवं 204 ग्रामों में तृतीय चरण का सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
 
तहसील कार्यालयों में माडर्न रिकार्ड रूम योजना के प्रावधानानुसार रूपये 25 लाख प्रति तहसील की दर से तहसील स्तर पर माडर्न रिकार्ड रूम की स्थापना हेतु सभी जिला कलेक्टरों को राशि आवंटित की गई है कार्य प्रगतिरत है ।
 
पंजीयन कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण तथा तहसील कार्यालय से इन्टरकनेक्ट करना - राज्य में कुल 98 उप पंजीयक कार्यालय हैं जिनमें से सभी 98 उप पंजीयक कार्यालयों को ऑनलाईन किया जा चुका है तथा सभी उप पंजीयक कार्यालयों का तहसील कार्यालय के साथ इन्टरनेट के माध्यम से इन्टरकनेक्टीविटी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
 
ई-धरती:-
 
नगरीय क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण नगरीय क्षेत्र में राजस्व अभिलेख तैयार किये जाने हेतु भू-राजस्व संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि इनसे संबंधित अभिलेख 1500 या 1.1000 के पैमाने पर तैयार किये जाए, जिससे कि भूमि का सम्पूर्ण विवरण अभिलेखों में उपलब्ध रहे एव भूमि विवादों में कमी आये। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार के द्वारा NRSC हैदराबाद से किये गये अनुबंध के अनुसार 10 नगरीय क्षेत्रों (रायपुर दुर्ग भिलाई, राजनांदगांव, धमतरी, बस्तर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ एवं अम्बिकापुर) का हवाई सर्वेक्षण का कार्य NRSC के माध्यम से पूर्ण कराया गया है। NRSC से प्राप्त डाटा के आधार पर छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा इन 10 नगरीय क्षेत्रों में 1500 के पैमाने पर नया राजस्व अभिलेख तैयार करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।
 
राजस्व प्रशासन के लिए अधोसंरचना भवन विहीन अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला एवं पटवारी प्रशिक्षण शालाओं के भवन निर्माण हेतु बजट आवंटन जारी कर भवन निर्माण कार्य लोकनिर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है।
 
नगरीय निकाय के कैडेस्ट्रल नक्शों का 1500 के पैमाने में परिवर्तन का कार्य प्रकिवाधीन है। Geo Referenced Map तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
 
जिला अभिलेखागारों का उन्नयन जिला अभिलेखागारों को आधुनिकीकृत करने का कार्य प्रगतिरत। इस हेतु प्रत्येक जिले के लिए 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रथम किश्त के रूप में 20 लाख रूपये का आबटन प्रत्येक जिले को किया गया है।
 
नजूल एवं परिवर्तित अभिलेखों का डिजिटाइजेशन : नजूल एवं परिवर्तित भूमि संधारण खसरा का कम्प्यूटरीकरण कार्य पूर्ण तथा नजूल / परिवर्तित नक्शा का डिजिटाईजेशन कार्य प्रक्रियाधीन है।
 

नई नियुक्तियां एवं पदोन्नति -
 
वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा निम्नानुसार नियुक्ति एवं पदोन्नति की कार्यवाही की गई है सीधी भर्ती द्वारा राजस्व निरीक्षकों के 90 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की गई है।
 
पटवारियों के रिक्त 250 पदों की पूर्ति हेतु पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा के माध्यम से
 
चयनित 196 अभ्यर्थियों द्वारा पटवारी प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। वर्तमान में राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक से सहायक अधीक्षक
 
भू-अभिलेख के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
 
राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पटवारी से राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति
 
की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
 
प्रशिक्षण
 
नवनियुक्त सहायक कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर / नायब तहसीलदार / सहायक अधीक्षक भू-अभि का बस्दोबस्त एवं सर्वे भू-मापन का प्रशिक्षण। सीधी भर्ती से नियुक्त राजस्व निरीक्षकों का प्रशिक्षण
 
पटवारी प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण ।
 
प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन।
 
ई-कोर्ट
 
प्रदेश के कलेक्टर स्तर तक के परम्परागत राजस्व न्यायालयों का ई-कोर्ट में परिवर्तन
 
ई-कोर्ट में परिवर्तित राजस्व न्यायालयों में प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदक को पावती उपलब्ध कराया जाना।
 
पंजीयन उपरांत ईश्तहार प्रकाशन, हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस जारी करने सहित सभी न्यायालयीन प्रक्रियाओं का ऑनलाइन निष्पादन।
 
हितबद्ध पक्षकारों को SMS के माध्यम से आवश्यक सूचना
 
सम्पूर्ण न्यायालीयन प्रक्रिया ऑनलाइन अवलोकन हेतु उपलब्ध
 
ई-कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों से संबंधित भूमियों की जानकारी की अनलाइन उपलब्धता।
 
प्रत्येक न्यायालय में इन्टरनेट की व्यवस्था।
 
विभाग में संचालित कृषि सांख्यिकीय योजनाओ की अद्यतन स्थिति -
 
कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन औसत पैदावार भूमि उपयोग, कृषि पदार्थों के भाव वर्षा सांख्यिकी, कृषि मजदूरी सिंचाई के साधन एवं क्षेत्रफ आंकड़ों का निर्धारित समय में प्रकाशन एवं सम्प्रेषण
 
सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण योजनातर्गत राज्य में प्रमुख 17 खाद्य-अखाद्य फल भाजियों के औसत उपज के निर्धारण हेतु सभाविक न्यादर्श पद्धति द्वारा फ प्रयोगों का आयोजन।
 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ एवं रबी में फसल धान सि असिंचित, मक्का, मूंगफली, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूंग, गेंहू सिंचित, गेहूं असि राई-सरसों, अलसी पर लगभग 2.30 लाख फसल कटाई प्रयोगों का
 
फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त Data की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए फसल कटाई CCEAgriApp का प्रयोग
 
प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन के अनुमान हेतु केन्द्र क्षेत्रीय-सामयि योजनांतर्गत क्षेत्राच्छादन के आंकड़ों का संकलन एवं सम्प्रेषण ।
 
टी. आर. एस. योजनातर्गत चुने हुए ग्रामों में पटवारी द्वारा की गई गिरदावरी के आकड़ों की
 
विसंगति दूर करने एव परिशुद्ध आकडे एकत्र करने हेतु आई सी एस योजनांतर्गत राज्य एवं भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण एवं फसल कटाई प्रयोगों का पर्यवेक्षण दसवीं कृषि संगणना एवं आदान सर्वेक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण का कार्य पूर्ण।
 
पांचवीं लघु सिंचाई संगणना का कार्य सम्पन्न ।
 
छठवी लघु सिंचाई संगणना एवं जल निकायों की गणना वर्ष 2017-18 का क्षेत्र कार्य प्रगतिरत राज्य की 44 फसलों के जिलेवार क्षेत्रफल व उत्पादन के संबंध में 93 फसल पूर्वानुमान के आंकड़ों का संकलन एवं सम्प्रेषण
 
मौसम फसल पशु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन नियमित सम्प्रेषण
 
वार्षिक कृषि सांख्यिकी सारणी एवं ऋतु फसल प्रतिवेदन का सम्प्रेषण एवं प्रकाशन |
 
साप्ताहिक एवं मासिक वर्षा संबंधी आंकड़ों का संकलन एवं सम्प्रेषण
 
राज्य के प्रमुख कृषि पदार्थों के प्रक्षेत्रीय भाव सूचकांक तैयार कर भारत सरकार को सम्प्रेषण