ऑनलाइन राजस्व न्यायालय सम्बन्धी सूचनाएँ एवं निर्देश
	राजस्व न्यायालय मे प्राप्त अ-6 एवं अ-27 के आवेदन की एंट्री नामांतरण पंजी मे दर्ज करने की सुविधा रीडर आई डी मे दे दी गई है | भुईयां के नामांतरण पणजी से विवादित होने पर राजस्व न्यायालय मे प्रथम आदेश पत्र के एंट्री एवं आगामी पेशी तारीख औटोमेटिकल्ली जनरेट होगा | आदेश पत्र के प्रिंट मे बदलाव किए गए है | प्रथम आदेश पत्र के बाद के आदेश पत्रों के प्रिंट मे फॉर्मेट को बदला गया है | राजस्व न्यायालय मे अ-6 एवं अ-27 के प्रकरण सीधे दर्ज नहीं किए जाएँ इसके लिए प्रकरण दर्ज करने के विकल्प मे बदलाव किए गए है | जिला गरियाबंद में नया तहसील अमलीपदर के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं क्लाउड मे राजस्व न्यायालय की डेमो साइट होस्ट की गई है रेपोर्टों मे एक्सपोर्ट तो एक्सेल की सुविधा दी गई है नए बने 13 तहसीलों का डाटा राजस्व न्यायालय मे उपडेट किया गया | समीक्षा रिपोर्ट: एक नया विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट बनाई गई है | राजस्व न्यायालय मे नए बने जिले खैरागढ़-छुईखदान-गंडई,मोहला-मानपुर-चौकी,सक्ति,सारंगढ़-बिलाईगढ़,मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर का डाटा अलग किया गया है | तहसील रघुनाथनगर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं पीठासीन अधिकारी एवं रीडर का मोबाइल नंबर उपदेत करने की सुविधा जिला एडमीन को दी गई 22-09-2022: राजस्व न्यायालय मे OTP आधारित लॉगिन शुरू किया गया है | राजस्व न्यायालय के उपयोगकर्ता की जानकारी लेने हेतु सुविधा दी गई है तहसील डौरा कोचली जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील रघुनाथनगर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील चांदो जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील अजगरबहार जिला कोरबा के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील पसान जिला कोरबा के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील बरपाली जिला कोरबा के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील बोदरी जिला बिलासपुर के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील सीपत जिला बिलासपुर के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील कुटरू जिला बीजापुर के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील गंगालूर जिला बीजापुर के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील सकोला जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील छाल जिला रायगढ़ के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील सरिया जिला रायगढ़ के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील अड़भार जिला जांजगीर-चाम्पा के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील बारसूर जिला दन्तेवाडा के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं मासिक प्रगति रिपोर्ट मे स्थगित प्रकरणों की संख्या का अतिरिक्त कॉलम जोड़ा गया है |
	सभी लोगिन मे पीठासीन अधिकारी के लिए समय सीमा से बाहर के प्रकरणों के लिए कारण लिखने का विकल्प दिया गया है | मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर कलेक्टर लॉगिन मे प्रकरणो के समय सीमा समीक्षा रिपोर्ट दी गई है | शीर्षवार रिपोर्ट को राजस्व वर्ष वार नए फॉर्मेट मे प्रदर्शित किया गया | शीर्षवार रिपोर्ट को राजस्व वर्ष वार नए फॉर्मेट मे प्रदर्शित किया गया | वाद कैलेंडर को मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित किया गया भुईया मे अपडेट किए गए शेष 301 गावों के ग्राम कोड राजस्व न्यायालय मे अद्यतन किया गया है | साथ ही सभी जुड़े हुए टेबल भी अपडेट किए गए हैं शीर्षवर रिपोर्ट को राजस्व वर्ष वार प्रदर्शित किया गया मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर कलेक्टर लॉगिन मे प्रकरणो के समय सीमा मे निराकरण हेतु नए मॉड्यूल का निर्माण शीर्षवार रिपोर्ट को अब जिले पर क्लिक करने पर न्यायालयवार रिपोर्ट दी गई है भुईया मे अपडेट किए गए 15000 से अधिक गावों के ग्राम कोड राजस्व न्यायालय मे अद्यतन किया गया है | साथ ही सभी जुड़े हुए टेबल भी अपडेट किए गए हैं राजस्व न्यायालय मे आबंटन बदलने पर भुईया मे अद्यतन की प्रक्रिया कर दी गई है | राजस्व न्यायालय में होने वाली सुनवाई के संबंध में पीठासीन अधिकारी के मोबाइल नंबर पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे सूचना संदेश एप्प के माध्यम से भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । कृपया शीघ्रातिशीघ्र संदेश एप्प इनस्टॉल करके राजस्व न्यायालय में पंजीकृत मोबाइल नंबर के द्वारा रजिस्टर करें । (1.12.21)राजस्व बोर्ड के सभी न्यायालयों के लिए पृथक से पंजीयक आई.डी. द्वारा लोगिन करने की व्यवस्था बनाई गई है | प्रकरण पंजीयन ,खसरा रक्बा एंट्री, आवेदक अनवेदक एंट्री पंजीयक आई डी से की जाएगी तहसील गादीरास जिला सुकमा के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं भुईयां सॉफ्टवेयर मे सभी तहसीलों को अपडेट किया गया है इसलिए सेंट्रलाइज़ डेटाबेस के अनुसार राजस्व न्यायालय के खसरा रक्बा नागरिक आवेदन लोकसेवा आवेदन एवं एडमिन लॉगिन मे हल्का अद्यान पेज को अपग्रेड किया गया है राजस्व न्यायालय को संदेश ओटीपी के माध्यम से लॉगिन की प्रक्रिया के लिए सभी रीडर एवं पीठासीन अधिकारी से उनकी जानकारी लेने हेतु पेज बनाया गया है | पटवारी /न्यायालय प्रतिवेदन को और अधिकार फ़िल्टर के साथ अद्यतन किया गया है | अब निराकृत /अनिराकृत /सभी प्रकरणो को अलग अलग देखा जा सकेगा | राजस्व न्यायालय मे ग्रामों की ओटोमैटिक मैपिंग एक क्लिक पर भुईया सॉफ्टवेयर से होगी |इसके लिए एडमिन लॉगिन से हल्का अद्यतन विकल्प उपयोग करें |
	तहसील भखारा जिला धमतरी के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील सन्ना जिला जशपुर के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील हरदीबाजार जिला कोरबा के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील दर्री जिला कोरबा के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील रामचन्द्रपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील सकरी जिला बिलासपुर के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील नया बाराद्वार जिला जांजगीर-चाम्पा के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील चांदो-सामरी जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील सारागाँव जिला जांजगीर-चाम्पा के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील बम्हनीडिह जिला जांजगीर-चाम्पा के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील अर्जुन्दा जिला बालोद के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील लटोरी जिला सूरजपुर के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील रतनपुर जिला बिलासपुर के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील बेलगहना जिला बिलासपुर के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील गंडई जिला राजनान्दगाँव के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं TRAI के निर्देशानुसार एसएमएस भेजने की प्रक्रिया मे बदलाव किया गया तहसील केल्हारी जिला कोरिया के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील लालपुर जिला मुंगेली के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील दरिमा जिला सरगुजा के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील गोबरा नवापारा जिला रायपुर के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं तहसील खरोरा जिला रायपुर के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं अर्थदण्ड जमा करने की सुविधा पीठासीन अधिकारी के लॉगिन मे दे दी गई है न्यायालय के नाम परिवर्तन की सुविधा जिला एडमिन मे दे दी गई है नागरिक आवेदन मे सीमांकन के आवेदनों को चालान क्रमांक के माध्यम से शुल्क जमा करने की सुविधा दे दी गई है साहूकारी लाइसेन्स से संबन्धित मैनुअल आवेदन दर्ज करने की सुविधा रीडर लॉगिन मे दे दी गई है रेंगाखारकला के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं लवन के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं चिरमिरी के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं शिवरीनारायण के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं प्रकरण खोजे को विस्तृत करके और अधिक फील्ड सर्च हेतु दिये गए हैं तहसील न्यायालयों मे साहूकारी लाइसेन्स से संबन्धित ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा दे दी गई है | मेन्यू बार मे प्रकरण एवं कार्यवाही की प्रविष्टि -> साहूकारी लाइसेन्स द्वारा आवेदन से संबन्धित लिंक दिये गए हैं निर्धारित राजस्व प्राप्तियों के एंट्री की सुविधा अब प्रत्येक न्यायालय लॉगिन मे भी दे दी गई है | निर्धारित राजस्व प्राप्तियों के लिए : जिन शीर्षों की राशि मैनुअल चालान के माध्यम से जमा की गई है उनके लिए कोषालय द्वारा जारी यूनिक क्रमांक की एंट्री करें राजस्व न्यायालय डैश बोर्ड का निर्माण किया गया गौरेला पेंडरा मरवाही के ग्राम राजस्व न्यायालय मे अलग कर दिये गए हैं शीर्षवार - दायरा पंजी रिपोर्ट का निर्माण कर दिया गया है
	प्रकरणों मे आवेदक एवं अनावेदक पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने की सुविधा दे दी गई है | इसके लिए प्रकरण एवं कार्यवाही प्रविष्टि --> अर्थदण्ड अधिरोपित करें मेनू का उपयोग करें आई आई कार्यालय / पटवारी कार्यालय एवं अपने अधीनस्थ न्यायालयों से ऑनलाइन प्रतिवेदन मांगने एवं भेजने की सुविधा दे दी गई है | इसके लिए प्रकरण एवं कार्यवाही प्रविष्टि --> प्रतिवेदन कार्यवाही मेनू का उपयोग करें कार्यवाही विवरण मे आज की वाद सूची मे सुनवाई हेतु शेष एवं सुनवाई हो चुके प्रकरण की सूची अलग अलग प्रदर्शित होगी | कार्यवाही स्थगन मे आप सभी/शेष प्रकरणो को स्थगित कर सकते हैं | आज की वादी पृष्ठ मे प्रत्येक न्यायालय के सामने सुनवाई की संख्या भी प्रदर्शित होगी | एवं आज की वादी पृष्ठ अब तेज परिणाम दिखाएगा | आदेश पत्र जारी करने हेतु वाद कलेंडर की सुविधा दी गई है | जिसमे पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गए सुनवाई की संख्या प्रदर्शित होगी रीडर के लॉगिन मे आदेश पत्रों के ड्राफ्ट तैयार करने की सुविधा एवं ड्राफ्ट प्रिंट करने की सुविधा दी गई है | ड्राफ्ट को अंतिम रूप से सुरक्षित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होगा | पीठासीन अधिकारी के द्वारा रीडर द्वारा तैयार ड्राफ्ट का अवलोकन कर उसे अंतिम रूप से सुरक्षित किया जा सकेगा अथवा विलोपन किया जा सकेगा | पीठासीन अधिकारी के लॉगिन मे आदेश पत्रो को लिखने की सुविधा पूर्ववत रूप से रहेगी | प्रकरण मे शीर्ष एवं ग्राम सुधार करने का विकल्प पीठासीन अधिकारी के लॉगिन मे दे दिया गया है | सभी न्यायालय किसी विशेष दिनांक की स्थिति मे न्यायालय के प्रकरणो की स्थिति इस रिपोर्ट द्वारा देख सकते हैं प्रकरणो को स्थगित करने का विकल्प दे दिया गया है | राजस्व न्यायालय को अब नजूल एवं परिवर्तित भूमि के लिए लागू कर दिया गया है | खसरा रकबा एंट्री मे जाकर वाद भूमि के खसरे जैसा लागू हो, चुना जा सकता है | दिनांक के अनुसार मासिक रिपोर्ट देखने की सुविधा प्रदान कर दी गई है | राजस्व न्यायालय मे डीएलआर लॉगिन प्रदाय किया गया
	नागरिक आवेदन के संबंध मे प्रत्येक सोमवार एसएमएस द्वारा पीठासीन अधिकारियों को सूचना देने की सुविधा शुरू | दिनांकवार कार्यवाही विवरण देखने की सुविधा प्रदान कर दी गई है | नागरिकों द्वारा राजस्व प्रकरण दर्ज करने हेतु आवेदन करने करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है | वृक्ष कटाई के दर्ज प्रकरण की रिपोर्ट दे दी गई है जांच पड़ताल हेतु भेजने के लिए वे सभी न्यायालय नहीं दिखेंगे जिनमे प्रकरण को कम से कम एक बार जांच पड़ताल हेतु भेजा गया हो | जांच पड़ताल हेतु भेजने के लिए वे सभी न्यायालय नहीं दिखेंगे जिनमे प्रकरण को भेजा गया हो एवं परीक्षण उपरांत वापस नहीं किया गया हो | नास्तिबद्ध प्रकरणो की सूची वर्तमान न्यायालय एवं नास्तिकर्ता न्यायालय दोनों न्यायालय मे दे दी गई है | न्यायालय द्वारा हस्तांतरित किए गए प्रकरणो की सूची रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी के लॉगिन आई डी मे दे दी गई है | आबादी पट्टा के ड्यूप्लिकेट एंट्री को विलोपित करने की सुविधा पीठासीन अधिकारी के लॉगिन आई डी मे दे दी गई है | आबादी पट्टा के ड्यूप्लिकेट प्रकरणो को विलोपित करने की सुविधा पीठासीन अधिकारी के लॉगिन आई डी मे दे दी गई है | मासिक प्रगति रिपोर्ट मे रेस्टोर किए गए लंबित प्रकरणो की संख्या एवं सूची प्रदर्शित होगी | आदेश पत्र प्रगति रिपोर्ट मे परीक्षण एवं अनुमोदन हेतु भेजे गए अथवा प्राप्त हुए प्रकरणो के आदेश पत्र अद्यतन रिपोर्ट का आकड़ा भिन्न भिन्न प्रदर्शित होगा | राजस्व न्यायालय मासिक प्रतिवेदन एवं आदेश पत्र प्रगति रिपोर्ट को अपडेट किया गया है | अब विगत माह मे हुए कार्य की समीक्षा आसान होगी | साथ ही आदेश पत्र प्रगति रिपोर्ट मे अनुमोदन/परीक्षण से संबन्धित कॉलम जोड़े गए हैं | आबादी पट्टा रिपोर्ट मे सुधार कर नगर/ग्रामीण आबादी पट्टे के भिन्न भिन्न आकडे दिये गए हैं | राजस्व न्यायालय मे अब बहु-स्तरीय जाँच की सुविधा प्रदान कर दी गई है | अर्थात किसी प्रकरण को यदि न्यायालय 'ए' से न्यायालय 'बी' को जाँच प्रतिवेदन हेतु भेजा जाता है तो आवश्यकता अनुसार न्यायालय 'बी' किसी अन्य न्यायालय जैसे की 'सी' को भेज सकता है | परीक्षण उपरांत वापस भेजने माध्यम 'सी' से 'बी' और फिर 'बी' से 'ए' होगा | जो प्रकरण आपके द्वारा परीक्षण अथवा अनुमोदन हेतु भेजे गए है एवं वर्तमान तिथि तक परीक्षण / अनुमोदन पश्चात वापस मूल न्यायालय को नहीं भेजें गए है वे 'आज की सुनवाई' सूची मे प्रदर्शित नहीं होंगे | जो प्रकरण आपके न्यायालय को परीक्षण / अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए हैं वे भी 'आज की सुनवाई' सूची मे प्रदर्शित नहीं होंगे | उनके लिए पृथक से आदेश पत्र जारी करना होगा | प्रकरणों को अनुमोदन पश्चात मूल न्यायालय को वापस भेजने की सुविधा प्रदान कर दी गई है | प्रकरण एवं कार्यवाही की प्रविष्टि ->अनुमोदन आदेश -> प्रकरण अनुमोदन आदेश हेतु भेजें लिंक का प्रयोग करें | प्रकरणों को अनुमोदन हेतु उच्च न्यायालय अथवा अधीनस्थ न्यायालय जैसा उचित हो , को भेजने की सुविधा प्रदान कर दी गई है | प्रकरण एवं कार्यवाही की प्रविष्टि ->अनुमोदन आदेश -> अनुमोदन आदेश के लिए आए रकरण वापस भेजें लिंक का प्रयोग करें | राजस्व न्यायालय के प्रकरण दर्ज करें प्रक्रिया मे प्रत्येक प्रकरण का शीर्ष - राजस्व प्रकरण क्रमांक अलग अलग होना चाहिए | आबादी पट्टा के प्रकरण एवं ग्राम की रिपोर्ट दे दी गई है | लिंक के लिए आबादी पट्टा->आबादी पट्टा के प्रकरण - ग्राम रिपोर्ट पर जाएँ परीक्षण हेतु भेजे गए प्रकरणों की स्थिति की रिपोर्ट दे दी गई है | लिंक ले लिए रिपोर्ट-> विविध ->परीक्षण हेतु भेजे गए प्रकरण की सूची पर जाएँ पीठासीन अधिकारीयों को प्रकरण हस्तांतरण पृष्ठ पर ग्राम के अनुसार सूची देखकर हस्तांतरित करने की सुविधा दे दी गई है | आदेश पत्र एवं अंतिम आदेश पत्र अपलोड करने हेतु निर्देश :  आदेश पत्र अपलोड करें हेतु पीठासीन आधिकारी के आई डी से लॉग इन करें | एवं प्रकरण चुनकर  १.प्रकरण एवं कार्यवाही की प्रविष्टि ->  २. कार्यवाही का विवरण ->  ३. न्यायालयीन प्रकरण -> ४. नया आदेश पत्र जारी करें  बटन पर क्लिक करें -> ५. तत्पश्चात कार्यवाही का विवरण में पीडीऍफ़ अपलोड करें विकल्प चुने एवं पीडीऍफ़ फाइल चुने | अन्य सभी एंट्री करके सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें | इसी प्रकार अंतिम आदेश अपलोड करने हेतु अंतिम आदेश का विवरण लिंक का उपयोग करें | लोकसेवा से आवेदन प्राप्त होने पर पीठासीन अधिकारी एवं सम्बंधित रीडर को लॉग इन करने पर मुख्य पृष्ठ पर उसकी सूचना दिखेगी | तत्पश्चात रीडर लोकसेवा केंद्र से प्राप्त आवेदन मेनू से जाकर आवेदन के परिपेक्ष्य में प्रकरण दर्ज कर सकते हैं |
	लोकसेवा से प्राप्त होने वाले आवेदनों एवं दर्ज प्रकरणों की स्थिति की जानकारी रिपोर्ट दे दी गई है | आबादी पट्टा की जिलावार - तहसीलवार रिपोर्ट देखने की सुविधा दे दी गई है | समस्या निवारण मे भेजे गए समस्या का निवारण होने पर उसकी सूचना लॉग इन पश्चात मुख्य पृष्ट पर दी जावेगी | यह सूचना निवारण तिथि से अगले 3 दिन तक प्रदर्शित होगी | प्रकरण सम्बन्धी प्रत्येक आदेश पत्र पर सभी पक्षकारों एवं अधिवक्ता को मोबाइल नंबर पर सूचना दी जायेगी | समस्या समाधान :राजस्व न्यायालय से संबधित सभी समस्याएं जिला एडमिन को उपयोगकर्ता प्रबंधन -> समस्या निवारण पृष्ट पर दर्ज करने की सुविधा दे दी गई है | जिन कार्यवाहियों के पीडीऍफ़ अपलोड किये जाते हैं उन्हें देखने के लिए लिंक प्रत्येक आर्डरशीट में प्रदर्शित होगा | लिंक पर क्लिक करने पर संबधित पीडीऍफ़ खुल जायेगा | लॉग इन पृष्ठ पर मासिक प्रगति रिपोर्ट की सुविधा उपलब्ध की गई | https://cg.dmdashboard.nic.in पर राजस्व न्यायालय का डैशबोर्ड अपलोड किया गया है | समस्या समाधान :राजस्व न्यायालय से संबधित सभी समस्याएं रीडर एवं पीठासीन अधिकारीयों को उपयोगकर्ता प्रबंधन -> समस्या निवारण पृष्ट पर दर्ज करने की सुविधा दे दी गई है | पीठासीन अधिकारी एवं रीडर लॉग इन पर आदेश पत्रों के अद्यतन की प्रगति रिपोर्ट दे दी गई है | इस रिपोर्ट में शीर्ष वार प्रगति रिपोर्ट प्रदर्शित होती है | जिला एडमिन लॉग इन पर आदेश पत्रों के अद्यतन सम्बन्धी रिपोर्ट की लिंक दे दी गई है | उपरोक्त रिपोर्ट में उन प्रकरणों की जानकारी प्राप्त होगी जिनकी आगामी सुनवाई दिनांक निकल चुकी है एवं अपडेटेड ऑनलाइन एंट्री नहीं की गई है | लोक सेवा केंद्र से प्राप्त आवेदन पर रीडर द्वारा कार्यवाही करने का विकल्प दे दिया गया है | प्रकरण की मूल जानकारी देखकर रीडर द्वारा जानकारी प्रविष्ट करने पर, लोकसेवा से प्राप्त आवेदन के लिए न्यायालय में प्रकरण दर्ज हो जायेगा | जिन प्रकरणों में अंतिम आदेश पत्र जारी हो चुका है केवल उन्ही प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया जा सकता है | आबादी पट्टा की एंट्री राजस्व न्यायालय वेबसाइट के माध्यम से सम्बंधित न्यायालय के रीडर लॉग इन से होगा | वर्तमान राजस्व वर्ष के लिए दर्ज प्रकरणों की सुचना SMS के माध्यम से आवेदक को दिया जायेगा | एडमिन लॉग इन में अधिकारी की जानकारी जोड़ने की सुविधा दे दी गई है | आबंटन के समय जिन अधिकारीयों के अधिकारी /कर्मचारी क्रमांक उपलब्ध नहीं का मेसेज आता हो , उनकी डिटेल यहाँ से जोड़ी जा सकती है | अधिकारी लॉग इन पर रीडर द्वारा दर्ज किये गये नवीनतम प्रकरणों की सूची देखने की लिंक मुख्य पृष्ठ पर दे दी गई है | आगामी सुनवाई कारण के आधार पर प्रकरण सूची की रिपोर्ट उपलब्ध कर दी गई है | रिपोर्ट -> विविध -> आगामी सुनवाइयों की सूची नस्तीबद्ध प्रकरणों को ३० दिवस के भीतर रिस्टोर करने की सुविधा अधिकारी आई डी में प्रदान कर दी गई है वे सभी क्षेत्र जिनकी नजूल अथवा डायवर्सन शीट नहीं हैं उनके प्रकरण राजस्व न्यायालय में दर्ज करना आवश्यक है | अर्थात नजूल अथवा डायवर्सन शीट वाले प्रकरण के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकरण राजस्व न्यायालय में दर्ज होंगे | राजस्व अधिकारी अपने रीडर को निर्देशित करें | ज्ञापन/ इश्तिहार का विकल्प कार्यवाही विवरण पृष्ठ पर दे दिया गया है | अंतिम आदेश पत्र एंट्री/ प्रिंट  की सुविधा | अंतिम आदेश की एंट्री पश्चात् प्रकरण नश्तिबद्ध करने के एंट्री करने पर ही निराकृत प्रदर्शित होगा | नोटिस एंट्री में अब नोटिस का विवरण हटाकर केवल नोटिस का विषय डालना होगा | यही विषय प्रिंट में दिखेगा | प्रकरण दर्ज करते समय ग्राम सूची का वर्गीकरण १. ऑनलाइन भुइयां में दर्ज ग्राम २. अन्य क्षेत्र | अन्य क्षेत्र के लिए खसरे/शीट नंबर की एंट्री करनी होगी | राजस्व न्यायालय के लॉग इन पृष्ठ एवं नागरिक सुविधा पृष्ठ पृथक | प्रकरण पंजीयन से संबधित पावती प्राप्त की जा सकेगी | खसरा/रकबा एवं आवेदक/अनावेदक की एंट्री के पश्चात् पावती प्राप्त करें | प्रत्येक दिन प्रथम अधिकारी लॉग इन पर कोर्ट की कार्यवाही नहीं होने का कारण दिया जाना आवश्यक होगा |
	खसरे रकबे की एंट्री में अब प्रकरण से संबधित खसरे का कुल क्षेत्रफल एवं कुल में से विवादित क्षेत्र का क्षेत्रफल की ( हेक्टेयर में ) एंट्री करनी होगी | ध्यान दें कि विवादित क्षेत्रफल , कुल क्षेत्रफल से अधिक नहीं हो सकता है | ग्रामीण क्षेत्र से सम्बंधित प्रकरण के लिए खसरे रकबे की एंट्री को भुइयाँ से जोड़ दिया गया है | इसमें सम्बंधित ग्राम के खसरे (रकबे) सहित ड्राप डाउन से चुनना होगा जिससे उस खसरे के भूमि स्वामी के साथ एक लिंक प्रदर्शित होगी जिससे उसका B1 देखा जा सकेगा | शहरी क्षेत्र के लिए खसरे रकबे की एंट्री पहले की तरह मैन्युअली करना होगा | एडमिन लॉग इन में रीडर के पासवर्ड को रिसेट करने की सुविधा दे दी गई है | पासवर्ड खोने अथवा भूल जाने की स्थिति में एडमिन से संपर्क कर अपना पासवर्ड रिसेट करवा लें | प्रथम लॉग इन पर अपना पासवर्ड अवश्य बदल लें एवं सुरक्षित रखें | ऑनलाइन राजस्व न्यायालय में दो मोड्यूल दे दिए गए हैं | अधिकारी लॉग इन एवं रीडर लॉग इन | इनके कार्य एवं अधिकार क्षेत्र का विवरण लॉग इन करने पर मुख्य पृष्ठ पर दे दिया गया है | न्यायालय के रीडर की डिफ़ॉल्ट आई डी पासवर्ड, अधिकारी लॉग इन में दे दी गई है | प्रथम लॉग इन पर अपना पासवर्ड अवश्य बदल लें |